ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ 800 ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ 'ਤੋਹਫਾ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 1700 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮਗਰ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 800 ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 8000 ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਨਣ ਵਿਹੂਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੋੜੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਇਕਦਮ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਥਮੈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਅਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕ-ਥਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਣ ਕਾਰਣ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਚਿਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀ ਵੀ 'ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ' ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਕੀ ਹਾਈ ਸਭ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25% ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਵਾ ਇਕ ਵਾਰ (2001), ਉਹ ਵੀ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। 'ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ' ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਕਲ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰਡਰ, ਬੇਟ ਚੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਸਨ, ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਰਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੱਪੜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ (6% ਦੀ ਥਾਂ) 0.47% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ (10% ਦੀ ਥਾਂ) 3.71% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਖਾਉਤੀ ਨਿੱਜੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/'ਮਾਡਲ'/'ਪਬਲਿਕ' ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੂਬ ਸਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂਨੁਮਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ 'ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ' ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 'ਬੇਲੋੜੇ' ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਧਾਰ' ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 400 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਵਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ 800 ਸਕੂਲ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ 900 ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਜੋ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਨੂੰੂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ò'ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ'' ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਵਲ 4% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਿ-ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਐਸੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਸੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 25% ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੀਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰੂਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮਗਰ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਕਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 800 ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 8000 ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਨਣ ਵਿਹੂਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੋੜੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਇਕਦਮ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਥਮੈ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਅਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕ-ਥਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਣ ਕਾਰਣ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਚਿਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀ ਵੀ 'ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ' ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਕੀ ਹਾਈ ਸਭ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25% ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਵਾ ਇਕ ਵਾਰ (2001), ਉਹ ਵੀ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। 'ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ' ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਕਲ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰਡਰ, ਬੇਟ ਚੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਸਨ, ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਡਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਰਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੋਈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੱਪੜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਸਕੂਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ (6% ਦੀ ਥਾਂ) 0.47% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ (10% ਦੀ ਥਾਂ) 3.71% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਖਾਉਤੀ ਨਿੱਜੀ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/'ਮਾਡਲ'/'ਪਬਲਿਕ' ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੂਬ ਸਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂਨੁਮਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ। ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ 'ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ' ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 'ਬੇਲੋੜੇ' ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਧਾਰ' ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 400 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਵਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ 800 ਸਕੂਲ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਅਜੇ 900 ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਜੋ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਨੂੰੂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Ò'ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ'' ਦੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਵਲ 4% ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਿ-ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਐਸੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਸੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 25% ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੀਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰੂਪੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।
No comments:
Post a Comment