ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ''ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਰੋਕੋ ਐਕਟ (Punjab organised crime control Act. PCOCA)'' ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਚੁੱਕਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ,  ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਭੌਂਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਦੱ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਨਾਂਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੁਟੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਹ ਭਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਾਲਮਾਨਾ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਖਾਸਾ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਹੇੜੂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਜੂਰੀ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਹ ਹੀ ਮੁਕੱ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਗੱਲ਼ ਘੁਟਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੋਲਿਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਮਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੀਸਾ 'ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਦਫਾ 144 ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਫਡੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਕੋਕਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸ.ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੋਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੜਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ  ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੌ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰਾਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।