ਸੰਪਾਦਕੀ : ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੋ!

ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਅਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਖਚਰ-ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ, ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ''ਤੁੰ ਕੌਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ?'' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਸਾਜਜ਼ੀ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਹੇ ਗਏ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜੇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਧਰਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇਹੀ ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ, ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੀ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮਿਤੀਬੱਧ ਚੋਣ-ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਟਕੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਦੁਰਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗੲ ਸਾਰੇ ਵਾਇਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰੂ ਹੱਥ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਛਪੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ''ਪਕੋਕਾ'' ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕਾਂ ਛੱਡਕੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (8-12-2017)