ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ : ਇਕ ਝਾਤ

ਆਰ.ਐਸ.ਬਾਵਾ */ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ** 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿੱਚ 9 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 6 ਤਿਮਾਹੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2017) 5 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਅਤੇ ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 7 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.5  ਤੇ ਫਿਰ 6 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਘੱਟ ਕੇ 2016-2017 ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੀ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ) ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧ-ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
Çੲਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (Merger) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਲੇਂਵਂੇ , ਮਿਸ਼ਰਣ , ਹਥਿਆਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 2002 ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਕੈਨਿਅਨ , ਸੋਰਫਲ ਗਿਰਮਾ, ਸਟੀਵ ਬਾਮਸਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਰਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ (ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਂਵਂੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 8% (ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ) ਤੋਂ 19% (ਅਸਾਮਾਨ ਉਦਯੋਗ) ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ (ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ, ਏਅਰਟੈਲ-ਟੈਲੀਨੋਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਅਤੇ ਟੂਬਰੋ  ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਕਸਕੋਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆ ਲਈ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 25% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ  ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਜਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਚ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 11,000 ਕਰਮਚਾਰੀਅਂਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤੰਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ, ਖੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਵਟੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਘਰੇ ਪੁਜੱਦਾ) ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਨਾਵਟੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ 3 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ (ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4%) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ, ਐਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਿਆਮੀਅਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਚੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨਕਟ ਹਾਲ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਥਿਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
* ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਘੜੂੰਆਂ
** ਮੁੱਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਜਨੈਸ ਸਕੂਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਘੜੂੰਆਂ