ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਅੱਜਕਲ ਝੋਨ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਠਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਠੋਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਉਣ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਉਠਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਟਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਮਣਛਿੱਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਉਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਆਦਿ ਸਭ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰੂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਨ-ਮਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹਾਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਕ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਰਾਵਰ ਸਾਧੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।