ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ

''ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ''
 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ''ਸ਼੍ਰੀ'' ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ'' ਦੇ ''ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੂਤ'' ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 80 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਅਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ''ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ'' ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ''ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ'' ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ''ਚਿਹਰਾ-ਚਾਲ-ਚਰਿੱਤਰ'' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।
 

''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ..........?'' 

ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਚਾਵਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਦਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗਜਾਰੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਮ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਢੇਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਗਰੀਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੰਗਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ।
ਬਕੋਲ ਫ਼ੈਜ ਸਾਹਿਬ, ''ਯੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਉਂ ਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਬਾ ਜਾਏਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਨ ਕੋ ਅਹਿਸਾਸ-ਏ-ਜ਼ਿਲ਼ਤ ਦਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਨ ਕੀ ਸੋਈ ਹੂਈ ਦੁਮ ਕੋ ਹਿਲਾ ਦੇ।''
 

''ਬੂੰਧਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ......?'' 

ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2019 'ਚ ''ਲਾਜ਼ਮੀ'' 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ (ਉਸ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਹੀ ''ਤਿਆਰੀਆਂ'' ਆਰੰਭਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਤਿਆਰੀਆਂ'' ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਧੰਨ ਬਲ-ਬਾਹੂਬਲ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੁਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹੀਲੇ-ਹਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ''ਰਾਮਬਾਣ'' ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੈਵੰਮ ਸੇਵਕ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ''ਯੋਗਤਾ'' ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੇਰ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੱ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁਕੱਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹੇਂ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਭੱਦੀ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਡਿਉੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
 

''ਆ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ?'' 

''ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'', ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ।
êਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਝੇ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ''ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ'' ਨਾਲ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਲੜੀ 'ਚ ਤਾਜਾ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ।
ਲੋਕ ਸੁਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਬੰਦ ਸਕੁੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਵੀਜ਼ਨ ਹੈ?
 

''ਰਾਮ ਆਸਰੇ'' 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਈਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲੀ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਟਰੇਂਡ ਸਟਾਫ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ  ਨੁਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਣ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਯੂ.ਪੀ. ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ''ਵਧੀਆ'' ਤੋੜ੍ਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ। ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਨਗੇ?