ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

9-11 ਨਵਬੰਰ 2017 ਨੂੰ  ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ
 

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 9-10-11 ਨਵਬੰਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਹਾਸਿਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9-10-11 ਨਵਬੰਰ 2017 ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਮਹਾਪੜ੍ਹਾਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰਤਾਂ/ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1985 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇੇਸ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਗੈਟ-ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W"®) ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ  ਫੰਡ (9$6), ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅੱਤ-ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਅਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1996 ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ 2008 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ 10-12 ਘੰਟੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਰੋਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਣੌਨੇ ਕਤਲ, ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਰਮ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਹਵੱਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੰਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ 9-10-11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
8 ਅਗਸਤ ਦਿੱਲੀ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੜਾਵ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੁ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ 9-10-11 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੋ। 

 (ਲੇਖਕ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ)