ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਸੀਈਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਭਾਵ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤ-ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਅਦਾਰਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰੂਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘੱਟਕੇ 35% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਜੀਨ-ਲਕ-ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਉਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਫਰਾਂਸ ਇਨਸੌਮਾਈਜ' (ਐਫ.ਆਈ.) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੋਨ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਐਫ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ' ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ. ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਉਭਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 39% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਕਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, 32% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ. ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, 14% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ 3% ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰੀ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਐਫ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੌਖੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। 2009, 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ 'ਸਮਾਜਕ ਤਖਤਾਪਲਟ' ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। (22.10.2017)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਭਾਵ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਨਅੱਤ-ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਅਦਾਰਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰੂਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ, ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘੱਟਕੇ 35% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਟਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਜੀਨ-ਲਕ-ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਉਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਫਰਾਂਸ ਇਨਸੌਮਾਈਜ' (ਐਫ.ਆਈ.) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਕਰੋਨ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਐਫ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੇਲੇਨਕੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ' ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ. ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਉਭਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਧੁਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 39% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਕਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, 32% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ. ਇਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, 14% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ 3% ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰੀ ਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਐਫ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੌਖੀ ਪੈਠ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। 2009, 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ 'ਸਮਾਜਕ ਤਖਤਾਪਲਟ' ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। (22.10.2017)
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23 ਵਿਚੋਂ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੇ ਅਮਾਜ਼ੋਨਾਸ, ਅਪੁਰੇ, ਅਰਾਗੁਆ, ਬਾਰਨਾਸ, ਕਾਰਾਬੋਬੋ, ਕੋਜੇਡੇਸ, ਗੁਆਰੀਕੋ, ਲਾਰਾ, ਮਿਰਾਂਡਾ, ਮੋਨਾਗਾਸ, ਸੁਕਰੇ, ਟਰੂਜ਼ਿਲੋ, ਯਾਰਾਕੁਈ, ਡੈਲਟਾ ਅਮਾਕੁਰੋ ਅਤੇ ਵਾਰਗਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ (ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.), ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਜੋਅਇਤੇਗੁਈ, ਮੇਰੀਡਾ, ਤਾਚੀਰਾ, ਨੁਇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਪਾਰਟਾ, ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜੂਲੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਸਟ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੀਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੀਬੀਸੇ ਲੂਸੇਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 61.14%। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 65.45% ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 54% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 43.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੰਚ, ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ., ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ 2015 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 27 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ, ਭਾਵ 100% ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਆਡਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਵੀ 'ਟੈਲੀਸੂਰ' ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਸੰਸਥਾ (ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਐਕਸਪਰਟਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਿਕਾਨੋਰ ਮੋਸਕੋਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਈਆਂ... ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੰਡਲ 1300 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਈਲੇਰਮੋ ਰੇਜ, ਹੋਂਡੂਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਚੋਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਗਸਤੋ ਗੁਈਲਾਰ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗਾਸਤੋਨ ਸੋਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੇ ਅਮਾਜ਼ੋਨਾਸ, ਅਪੁਰੇ, ਅਰਾਗੁਆ, ਬਾਰਨਾਸ, ਕਾਰਾਬੋਬੋ, ਕੋਜੇਡੇਸ, ਗੁਆਰੀਕੋ, ਲਾਰਾ, ਮਿਰਾਂਡਾ, ਮੋਨਾਗਾਸ, ਸੁਕਰੇ, ਟਰੂਜ਼ਿਲੋ, ਯਾਰਾਕੁਈ, ਡੈਲਟਾ ਅਮਾਕੁਰੋ ਅਤੇ ਵਾਰਗਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ (ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.), ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੰਜੋਅਇਤੇਗੁਈ, ਮੇਰੀਡਾ, ਤਾਚੀਰਾ, ਨੁਇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਪਾਰਟਾ, ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜੂਲੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਫਰਸਟ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੀਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੀਬੀਸੇ ਲੂਸੇਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ 61.14%। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 65.45% ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 54% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 43.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੰਚ, ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ., ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ 2015 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 27 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹਨ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ, ਭਾਵ 100% ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਆਡਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਵੀ 'ਟੈਲੀਸੂਰ' ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਸੰਸਥਾ (ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਐਕਸਪਰਟਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗਵਰਨਰ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਿਕਾਨੋਰ ਮੋਸਕੋਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਈਆਂ... ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਮੰਡਲ 1300 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਈਲੇਰਮੋ ਰੇਜ, ਹੋਂਡੂਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਚੋਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਗਸਤੋ ਗੁਈਲਾਰ ਅਤੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗਾਸਤੋਨ ਸੋਤੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਈ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment