ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਭਰੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੇ   ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਉਲਟਾ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ, ਸਨਅੱਤ  ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ! ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ), ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਟ ਖਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਤਰਿਸਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 121 ਬਲਾਕ ''ਕਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ'' ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ''ਪੰਜ-ਆਬ'' ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੇਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ  ਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂੰਆ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਛਾਤਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇ ਤਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਣ,  ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਦੁਆਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਅਸੰਬੰਧਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੀਵ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ