ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਫ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਕਦੇ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੀਫ (ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੀਟ) ਦੇ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਫ ਮੱਝ (ਬੋਫੈਲੋ) ਦਾ ਮੀਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ 'ਬਫ' ਨਾਂਅ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਘਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ! ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਮਾਂ' ਕਿਥੋਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੀਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲੇਆਮ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਟੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਪੰਗੇ' 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛੀ, ਪਰੌਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟ ਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੀਟ (ਬਫ) ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੈਲਟ, ਪਰਸ, ਬੈਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਤਹਿ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਲਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ (ਐਚਐਫ-ਡੱਬੀ) ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਪਰ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ (ਡੱਬੀਆਂ) ਗਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਊਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲਵਾਰਸ ਗਊਧੰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਘੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਵਰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡਾਈਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਧੁੰਧਲਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਣ ਵੇਲੇ ਪੀੜ੍ਹਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਵੱਛੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੀਰਾਈਡ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਐਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੱਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਿਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇਗਾ! ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛਿਕਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਛੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਜਾਂ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਵਾਹਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੀਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗਾਂ-ਬਲਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਟੀਆ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਗਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਲਈ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਘਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬੀਫ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਫ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲੇਆਮ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਟੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਪੰਗੇ' 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ, ਮੱਛੀ, ਪਰੌਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟ ਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮੀਟ (ਬਫ) ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੈਲਟ, ਪਰਸ, ਬੈਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਤਹਿ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਲਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ (ਐਚਐਫ-ਡੱਬੀ) ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਪਰ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ (ਡੱਬੀਆਂ) ਗਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਊਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲਵਾਰਸ ਗਊਧੰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਘੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿਵਰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡਾਈਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਤੁਗਲਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਧੁੰਧਲਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਖਾਣੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੂਣ ਵੇਲੇ ਪੀੜ੍ਹਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਵੱਛੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੀਟ ਲਈ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਦਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੀਰਾਈਡ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਐਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੱਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਿਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇਗਾ! ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮਾ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛਿਕਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਛੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਜਾਂ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਵਾਹਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮੀਟ 'ਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਅਸਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗਾਂ-ਬਲਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਟੀਆ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਗਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੀਟ ਲਈ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਰੂਣ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਘਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment