ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰੂ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1994-95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਖਬਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2017 ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰਾਊ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 45000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜਾਲਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ ਗਾਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਕਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੇੱਨਈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਪਿਛਲੇ 140 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ 5000 ਕਵਿੰਟਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਸਦਕਾ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਖ ਰਹੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ 5000 ਕਵਿੰਟਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਸਦਕਾ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਰਨਵਰਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਰਨਵਰਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮਿਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁੱਝ ਪੈਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
1. ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
5. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
6.ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
1. ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
5. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
6.ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 85% ਕਰਜਾ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 6-7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ.ਏ. (ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡਕਾਰਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 22-23 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ (Incentive) ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ (Stimulus) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ , ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲੁਕੁਲ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 85% ਕਰਜਾ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 6-7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ.ਏ. (ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੈ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡਕਾਰਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 2007 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 22-23 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ (Incentive) ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ (Stimulus) ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ , ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲੁਕੁਲ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment