ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੌੜੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧਾਰਤ ਦਿੱਤੇ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਲਿਟਲ ਹਵਾਨਾ' ਥਇਏਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 17 ਦਿਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਉਲ ਕਾਸਤਰੋ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਪਾਸੜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਵਾਨਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ 'ਲਿਟਲ ਹਵਾਨਾ' ਥਇਏਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼-''ਅਮਰੀਕਾ-ਕਿਊਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ'' ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਕਿਊਬਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ'' ਨਾਂਅ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਥਇਏਟਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਭੱਜਕੇ ਆਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਰੁਬੀਓ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਵਿਖੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਰ- ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਊਬਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਉਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 1959 ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂੁੁਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 1961 ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 1962 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1999 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਊਬਾ ''ਜਮਹੂਰੀ'' ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਦਿ, ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਂਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ 87, 255 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ 193 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ''ਲਿਟਲ ਹਵਾਨਾ'' ਥਇਏਟਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਊਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ-''ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਧੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੱਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇੰਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਕਿਊਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਖੌਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 44 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ 18 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਾਸੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਅਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਝਾਂਕੇ।'' ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਬਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦੁਪਾਸੜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ''ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ''ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ'' ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਨਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ 'ਲਿਟਲ ਹਵਾਨਾ' ਥਇਏਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼-''ਅਮਰੀਕਾ-ਕਿਊਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ'' ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ''ਕਿਊਬਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ'' ਨਾਂਅ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਥਇਏਟਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਭੱਜਕੇ ਆਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੀਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਰੁਬੀਓ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਵਿਖੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਰ- ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਊਬਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਉਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 1959 ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂੁੁਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 1961 ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ 1962 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1999 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਊਬਾ ''ਜਮਹੂਰੀ'' ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਦਿ, ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਂਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ 87, 255 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਊਬਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ 193 ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ''ਲਿਟਲ ਹਵਾਨਾ'' ਥਇਏਟਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਊਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ-''ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਧੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੱਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇੰਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਊਬਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਕਿਊਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਖੌਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 44 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ 18 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਾਸੀ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਅਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਝਾਂਕੇ।'' ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਬਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦੁਪਾਸੜ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ''ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਬਾਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ''ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ'' ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਨਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸੂਰੀਨਾਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਯਾਨਿ-63037 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸਨੀਕ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸੀ ਬੌਤਰਸ 2010 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। 2015 ਵਿਚ ਬੌਤਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਨਫੀ 10 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੂਰੀਨਾਮ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਂਧਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਂਧਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸੂਰੀਨਾਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਯਾਨਿ-63037 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸਨੀਕ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸੀ ਬੌਤਰਸ 2010 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। 2015 ਵਿਚ ਬੌਤਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਨਫੀ 10 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੂਰੀਨਾਮ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜਮੱਰਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਂਧਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਂਧਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਰੀਨਾਮ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
'ਅਰਬ ਬਸੰਤ' ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ : ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਮੋਰੋਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਬਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤਿੱਲ ਨਾ ਧਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਠਸਾਠਸ ਭਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਨ-'ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ!'', 'ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਅਜ਼ਾਦੀ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ!'' ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਹੀਰਕ ਰੀਫ' ਭਾਵ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲ ਹੋਸੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਛੇਰੇ ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਬਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਲ ਹੋਸੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਕਰੀ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ, ਰੱਬਾਤ, ਫੇਸ, ਮਾਰਾਕੇਚ ਅਤੇ ਅਗਾਦਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2010 ਵਿਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬਜੀ ਫਰੋਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬੌਜ਼ੀਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਦੇ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਰੀਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਲ ਹੋਸੀਮਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ''ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਮੋਰੋਕੇ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1958 ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਹੀਰਕ ਰੀਫ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਸੇਰ ਜੇਫਜ਼ਾਫੀ ਨੂੰ 40 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ੀਬ ਅਹਿਮਾਜਿਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰੋਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਮੋਰੋਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਤਾਤੋਉਈਨ ਵਿਚੋਂ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਲ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 'ਅਰਬ ਬਸੰਤ' ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਬੀਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆਈ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲ ਹੋਸੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਛੇਰੇ ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਬਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਲ ਹੋਸੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੀ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਕਰੀ ਦੇ ਜਨਾਜੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੀ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਸਾਬਲਾਂਕਾ, ਰੱਬਾਤ, ਫੇਸ, ਮਾਰਾਕੇਚ ਅਤੇ ਅਗਾਦਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2010 ਵਿਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬਜੀ ਫਰੋਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬੌਜ਼ੀਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ 2011 ਦੇ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਰੀਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਲ ਹੋਸੀਮਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ''ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਮੋਰੋਕੇ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 1958 ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਹੀਰਕ ਰੀਫ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਸੇਰ ਜੇਫਜ਼ਾਫੀ ਨੂੰ 40 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ੀਬ ਅਹਿਮਾਜਿਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰੋਕੋ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਮੋਰੋਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਤਾਤੋਉਈਨ ਵਿਚੋਂ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਲ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 'ਅਰਬ ਬਸੰਤ' ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਬੀਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆਈ ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment