ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਹਿਨੁਮਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ) ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ''ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ'' ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਇਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ''ਵੱਡਮੁੱਲੇ'' ਸੁਝਾਅ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੱਦਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾ ਉਸਰਨਾ।
Çੲਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (NPA) ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੇ-ਮੁੱਕਰਿਆਂ (Defaulters) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ''ਤਾਰਣਹਾਰ'' ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (VIPs) ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਅਕ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਚੱਜੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਖਪਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ
ਇਹ ''ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ'' ਵੈਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਇਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਰ ''ਵੱਡਮੁੱਲੇ'' ਸੁਝਾਅ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੱਦਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਾ ਉਸਰਨਾ।
Çੲਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (NPA) ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੇ-ਮੁੱਕਰਿਆਂ (Defaulters) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ''ਤਾਰਣਹਾਰ'' ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (VIPs) ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਅਕ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਚੱਜੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਖਪਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਜੋਕੇ ਜੋਰਾਵਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ''ਭਾਰਤਵਰਸ਼'' 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਈ.ਐਮ.ਯੂ. ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਜੁਨੈਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਸ਼ਾਕਿਰ, ਮੋਹਸਿਨ ਤੇ ਮੋਇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਦਵਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਕਤ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰ ਜਣੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ''ਰੱਖਿਆ'' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ) ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ (?) ਰਿਹਾਂ ਨ੍ਹੀ ਸਰਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਰੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮਾਹੌਲ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਜੋਕੇ ਜੋਰਾਵਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ (ਬੀਫ਼) ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ''ਭਾਰਤਵਰਸ਼'' 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਈ.ਐਮ.ਯੂ. ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਜੁਨੈਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਸ਼ਾਕਿਰ, ਮੋਹਸਿਨ ਤੇ ਮੋਇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਦਵਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਕਤ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੋਹਸਿਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਫ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਚਾਰ ਜਣੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ''ਰੱਖਿਆ'' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. (ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ) ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ (?) ਰਿਹਾਂ ਨ੍ਹੀ ਸਰਨਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਰੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਔਸਤਨ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਦ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਪਾ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਉਲਟਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ।
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬੇਹਿਯਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਛੋਹੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 6926 ਖੇਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 43% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ 40% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (92%) ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਸਤ 19,000 ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਸਤ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਛੇੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਉਲਟਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ।
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬੇਹਿਯਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਛੋਹੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 6926 ਖੇਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 43% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ 40% ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (92%) ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਸਤ 19,000 ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਸਤ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਾਂਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਛੇੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment