ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 26 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੂਰਵਬਰਤੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੀ ਖੂਬ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 'ਯੋਗ ਗੁਰੂ' ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 31% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 282 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 336 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ 46 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 64 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' ਹੋ ਗਈ। 'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਦੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ' ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ., ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਣਕਣੇ ਅਤੇ ਗੋਇਬਲੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਚੂਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁਣ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ, ਗੋਬਲਜ਼ ਮਾਰਕਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਟਰੰਪਵਾਦ' ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੈਨੇਟ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ 'ਹਿਟਲਰ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। 'ਯੋਗੀ' ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪੂਰਾ ਭੂਸਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਬਹੁਤ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਈਦ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਊਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਹੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਸ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਝ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿ-ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਤਕ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਧਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12.5% ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅਤੇ 18.5% ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚਾਲਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2013-14 ਦਾ 0.63% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 0.47% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 40% ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਜੇ ਇਸ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਤੰਗ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ 'ਤੁਸੀਂ' ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਵੋ - ਸਵਾਗਤਮ ਹੈ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲਸਫ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। 2016 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 87 ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਯਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2016 ਵਿਚ 6.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਸਿਆ ਧਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਕਹਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 'ਯੋਗ ਗੁਰੂ' ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 'ਯੋਗ' ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ 'ਬਾਬਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 'ਗੋਬਲਜ਼' ਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਘਟਿਆ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ? ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ?
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖੂਬ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ' ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ।
ਗਊ ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦ, ਮੱਝਾਂ, ਝੋਟੇ, ਊਠ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਲ ਨੂੰ ਬਕਰੇ, ਮੁਰਗੇ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਖਾਣ-ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੇ ਖਰੂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। 'ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ' ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਮਨੂੰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ', ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਅਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 800 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਾਵਾਸ' ਦਾ ਦੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਚੈਲੇਂਜ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਦੀ ਖੂਬ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 'ਯੋਗ ਗੁਰੂ' ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 31% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 282 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 336 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ 46 ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 64 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' ਹੋ ਗਈ। 'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਦੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ' ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜੇ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ., ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛਣਕਣੇ ਅਤੇ ਗੋਇਬਲੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਚੂਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁਣ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ, ਗੋਬਲਜ਼ ਮਾਰਕਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਟਰੰਪਵਾਦ' ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੈਨੇਟ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ 'ਹਿਟਲਰ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ। 'ਯੋਗੀ' ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪੂਰਾ ਭੂਸਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਰਮਿਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ) ਬਹੁਤ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਈਦ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਊਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਹੀ ਕਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਸ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਝ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿ-ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਗੋਹੜੇ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਤਕ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਧਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 12.5% ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਅਤੇ 18.5% ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚਾਲਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਗੁੰਮ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2013-14 ਦਾ 0.63% ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਘੱਟਕੇ 0.47% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 40% ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਧਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ-ਪੁੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਜੇ ਇਸ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਤੰਗ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ 'ਤੁਸੀਂ' ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਵੋ - ਸਵਾਗਤਮ ਹੈ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲਸਫ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ। 2016 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ 87 ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਯਾਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਈ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2016 ਵਿਚ 6.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਸਿਆ ਧਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਕਹਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 'ਯੋਗ ਗੁਰੂ' ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ 'ਯੋਗ' ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ 'ਬਾਬਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 'ਗੋਬਲਜ਼' ਮਾਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਘਟਿਆ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ? ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣੇ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ?
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖੂਬ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਲ ਵੀ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ' ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਆਫ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਰਾਜ।
ਗਊ ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦ, ਮੱਝਾਂ, ਝੋਟੇ, ਊਠ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਲ ਨੂੰ ਬਕਰੇ, ਮੁਰਗੇ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਖਾਣ-ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸੁਪਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵਰਗੇ ਖਰੂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। 'ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ' ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਮਨੂੰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ', ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਅਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ''ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 800 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਾਵਾਸ' ਦਾ ਦੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 'ਚੈਲੇਂਜ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਦਖਲ ਦੇਣ।
No comments:
Post a Comment