ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ (2005 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ-ਮਿਆਰੀ-ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਰੋਗਾਣੂੰ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ-ਬੀਜ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਕੇਬਲ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਰੇਤ ਖਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ''ਕਮਾਈ'' ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸੀ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੱਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਵਿਉਪਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਤ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਉਮੰਗਾਂ/ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਨਣ ਆਦਿ ਮਾਫੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਕਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ''ਚਿਹਰਾ 'ਤੇ ਚਾਲ'' ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੇ ਭੜੌਲੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂਤੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 19000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਮੁੱਢਲਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 92% ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ''ਨੇਕ ਸਲਾਹ'' ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੇਅਰਥੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਖੋਹੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਊਮੈਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬੇਲੋੜੇ ਦੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਝ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇਗੀ।
ਠੀਕ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੋਜ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ''ਖੂਬੀ'' ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੱਖਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਭੋਂਇ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨ ਖਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਅ (ਟੈਕਸ ਵਿਧੀ) ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਂਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਯਾਨਿ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਮਕਾਨ। ਚਾਲਾਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ (2005 ਤੋਂ 2012 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ-ਮਿਆਰੀ-ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਰੋਗਾਣੂੰ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ-ਬੀਜ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਕੇਬਲ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਰੇਤ ਖਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ''ਕਮਾਈ'' ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸੀ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੱਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਵਿਉਪਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਤ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਉਮੰਗਾਂ/ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਨਣ ਆਦਿ ਮਾਫੀਆ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਕਸ਼ਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ''ਚਿਹਰਾ 'ਤੇ ਚਾਲ'' ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤੀ ਪਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੇ ਭੜੌਲੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂਤੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 19000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਮੁੱਢਲਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 92% ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ''ਨੇਕ ਸਲਾਹ'' ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੇਅਰਥੇ ਹਨ।
ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਖੋਹੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਊਮੈਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬੇਲੋੜੇ ਦੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਝ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇਗੀ।
ਠੀਕ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੋਜ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ''ਖੂਬੀ'' ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੱਖਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਮੀਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਭੋਂਇ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨ ਖਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਅ (ਟੈਕਸ ਵਿਧੀ) ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਂਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਯਾਨਿ ਇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਮਕਾਨ। ਚਾਲਾਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ।
No comments:
Post a Comment