ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰੋ

ਮਹੀਪਾਲ 

''ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਖੋਈ ਗਰਿਮਾ'' ਭਾਵ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਸਵੈਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤਾ ਅਦਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਯਾਨਿ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ-ਵੰਨ ਅਤੇ ਟੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਗਰਿਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਧ੍ਰੋਹ'' ਭਾਵ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਕੁਨਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਧ੍ਰੋਹ'' ਸੀ ਤਾਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਗਰਿਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ'' ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
Çੲਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਮਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ (Auction) ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2017 ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 23 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦੇ ''ਸ਼ਾਨਦਾਰ'' ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਮੁੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ''ਫਰਜ਼'' ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੇ।
ਵੈਸੇ ਇਕੱਲਾ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਫ਼ ਡੀ.ਆਈ., ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਟੋਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਕਾ ਲਾਣਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ। ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਢਾਈ (2-1/2) ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਸਦਕਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਸਾਢੇ ਛੇ (6-1/2) ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ।
ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੇਡ ਪੇ 4200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ 'ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਘੁੱਟੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਉਂਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕਮਾਰੂ ਢੰਗ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤਰਣ।