ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜਰੀ ਪੱਖੋਂ ਡਾਢੀ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਨ। ਐਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਨ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਨ-ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਉਕਤ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਬਰ ਦਾ ਘਾਤਕਪੁਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਜਿੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੇ ਭੰਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਸਮੇਂ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ (ਜਮਾਨਤ) 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਪਿਛੋਂ ਦਲਿਤਾਂ/ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਸ ਮਨੂਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਤੀਵਾਕ ਹੀ, ''ਢੋਲ, ਗੰਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ-ਯਿਹ ਸਭ ਹੈ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ'' ਹੈ। ਭਾਵ ਢੋਲ (ਸਾਜ), ਗੰਵਾਰ (ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ), ਸ਼ੂਦਰ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ-ਜਨਜਾਤੀਆਂ) ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀ (ਔਰਤਾਂ) ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਜੱਟ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਜਬਰ ਹੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਂਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਸਾਡੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਥਾਈਂ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਵਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਨੀਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਜਿਹੀ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸਕਰ ਮਨੂੰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਿਆ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਉਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ-ਦੌਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ) ਐਨ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ (ਅਸਾਮੀਆਂ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁਤ ਬਨਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ। ''ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਏਂ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟਣਾ ਮਲ ਕੇ'', ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ  ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੱਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਉਕਤ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਗਣਤੰਤਰ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।                 ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਖੂਬੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ''ਸੱਤਾ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੀਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ'' ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂ, ਖ਼ੁਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਆਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਬਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਣ ਦਾ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ''ਸੇਵਾਵਾਂ'' ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਘੜਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤੱਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ 'ਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ ਲੜਾਈ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਠੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੁਵਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।