Saturday, 6 May 2017

ਸੰਪਾਦਕੀ: ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਵਲੋਂ, ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਇਕ ਸਫਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ  ਝਾਅ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਨਸਲੀ ਤੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਘੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਯੋਗ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਉਪਰ, ਇਕ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਉਛਾੜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ''ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ'' ਵਰਗੇ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੁਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਥਿਤੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਵੱਸੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਘੋਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਟਲ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀ 17% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ-ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਿਤਾੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਧੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਮਨਘੜੰਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਝਾਅ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਤੰਭ ਹਨ : ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਟਲਰ ਮਾਰਕਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸੂਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ' ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
 
(24.4.2017)

No comments:

Post a Comment