ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
 

11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 1100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੀਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣਾ ਤਕ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਕੜਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੰਟੀਨਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸਕੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ 'ਗਾਂਧੀ' ਜੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਾਤਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਧੱਕੜਸਾਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009' ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੋ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ-ਪੁਜਦੇ 6ਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੀਕ ਵੀ ਕੁਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 'ਨੌਕਰੀ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ' ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਵ-ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਭੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ 8ਵੀਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਬ-ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 65-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ., ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ/ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੁਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 'ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ' ਜਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ?
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017) ਮੁਤਾਬਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2013-14 ਵਿਚ 0.63% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 0.47% ਭਾਗ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 2013-14 ਵਿਚ 4.57% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ 10% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਕੇਵਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਦਾਚਿਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ, ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਤਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲੋੜ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 18 ਅਗੱਸਤ 2015 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਂਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਸੁਹਿਰਦ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬੱਚੇ ਲਾਜਮੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨੈਤਿਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਖੋਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਬਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।