ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਰਥਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਅਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ 54ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਣੀ-ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਇਕ ਖੁੰਖਾਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40-50 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਓ ਕੱਦ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਕਮਪੋਜ਼ਿਟ ਮਲਟੀ-ਪਲਾਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਲੋਰਡੇਹਾਈਡ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ''ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ'' ਬਣਾਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 66ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2500 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ 70-80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿੜ ਚਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ''ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ'' ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ, ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60-70% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ 118 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਸਮੇਂ, 500-600 ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ, ਜਿਸਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਘਾਸੀਪੁਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਹੋਰ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿਡਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਲੋਵਾਲ, ਘਾਸੀਪੁਰ, ਸਤੌਰ, ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਖੁਨਖੁਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ, ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਡਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ, ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਬਸੀਮੂਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5.30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ 9.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਨਿਬੜੀ।
ਐਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਾਰੂਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਧੁਸਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਹੌਂਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਦਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ, ਬਾਦਲੀਲ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਣੀ-ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਇਕ ਖੁੰਖਾਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40-50 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਓ ਕੱਦ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਕਮਪੋਜ਼ਿਟ ਮਲਟੀ-ਪਲਾਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਲੋਰਡੇਹਾਈਡ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਡਰ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ''ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ'' ਬਣਾਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 66ਕੇ.ਵੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2500 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ 70-80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਿੜ ਚਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ''ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ'' ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ, ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60-70% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ, ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ 118 ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਸਮੇਂ, 500-600 ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ, ਜਿਸਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਘਾਸੀਪੁਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਹੋਰ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿਡਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਲੋਵਾਲ, ਘਾਸੀਪੁਰ, ਸਤੌਰ, ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਖੁਨਖੁਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ, ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਡਡਿਆਣਾ ਖੁਰਦ, ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਬਸੀਮੂਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5.30 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ 9.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਨਿਬੜੀ।
ਐਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟਾਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਾਰੂਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਧੁਸਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਹੌਂਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ, ਦਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ, ਬਾਦਲੀਲ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment