ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
 

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜਕਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਵਿਚੋਂ ਅੱਤ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ઠਮਹਾਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕ ਦੀ' (Land to the tiller) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਜਬੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰੇ-ਰਿਆਸਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਦੀ ਥਾਂ 6 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ  ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ  ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਿਚ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1975 ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਰਜਾ ਘਟਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਡਟਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਵਫਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1984 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁਲਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1987 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
 

ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ

 

1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੁਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 1980 ਵਿਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੁਆਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਕ ਉਸਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਸੀਨ ਮਲਕ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਬਣਾਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1987 ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ (Home Grown terrorists) ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਧਿਰ ਖੁਸ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ।
1993 ਵਿਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਯਦ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਗਈ ਕਿ 2010 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੰਦ ਲਈ ਕਲੈਂਡਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1989-90 ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੌਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ 

 

ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 1989 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸੀ ਹਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 2002 ਤੋਂ 2008 ਤੱਥ ਚਲੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2002-2005 ਤੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 2005 ਪਿਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 2008 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਿਤਮਗਿਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਤੱਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਆਈ.ਐਸ. ਪੱਖੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਖਲੀਫਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਘਰੋਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੋਲ

 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਕਠਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (AFSPA) ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਫੌਜਾਂ (Occupation Forces) ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੇ

 

2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਈਅਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। 18 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 96 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 5 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਾਨੀਅਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁਘ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਸੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਪਰ ਸੁਧਰਨ ਯੋਗ ਹਨ

 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਥੋਂ ਰੁਸ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 7% ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 38 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਈਆਂ 2% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਮੋਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 1972 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਮੰਨਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ' ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜਤਣ ਘਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਫੀਰ ਬੀਬੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਆਪਸੀ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਪਿਛੋਂ ਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ

 

(ੳ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੂਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਮੁਸਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਰਾਵਰ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ ਹਨ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਦਰਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
2. ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
6. ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।