ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੌਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 134 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਊਡੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠਾਣਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 39 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮ.ਪੀ., ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਕਲਾਪਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਣਾਤਮਕਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੱਕੀ, ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਾਈਮ ਟਾਇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
14 ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 134 ਸਨ। ਇਹ 25-75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ  ਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸਨ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧੋਤੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾਤੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਗਿਆਰਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਣਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਕੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
15ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਝਾਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਪਾਤਰ ਰੋਂਦੇ-ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੀੜ ਨਾਲ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਪਲਸੇਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਗੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵਿਛਾਕੇ ਖਾਧੇ। 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ  ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕੇ।
25ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਹੋਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
34ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾੜਕੂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾਪਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਅ ਕੇ ਮੌਕਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।  ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 - ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ