ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ 'ਰੱਜਵੀਂ' ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਗਰ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਣੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੀ-ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 5080 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਸ 5290 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 86400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ 16010 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਹਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ 2440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਏ/ਬੀਕਾਮ ਦੀ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ 2320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ, ਐਮਬੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀ 9400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ 17.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29.95 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 20.90 ਲੱਖ ਤੋਂ 32.95 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਇਹ 'ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ' ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਵੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਅੰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਖੋਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਦਰਜਾ' ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਸੋਲਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। 1956 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੈਲਟ, ਪਟੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਹੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਾਫ ਦਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਰੱਜਵੀਂ' ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੁਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਗਰ ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਣੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2017-18 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੀ-ਫਾਰਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 5080 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੀਸ 5290 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30000 ਰੁਪਏ, ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 86400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਫੀਸ 16010 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35000 ਰੁਪਏ, ਐਮਏ ਹਮਿਉਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ 2440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਏ/ਬੀਕਾਮ ਦੀ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ 2320 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ, ਐਮਬੀਏ ਜਨਰਲ ਦੀ 9400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ 17.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29.95 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 20.90 ਲੱਖ ਤੋਂ 32.95 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਨਅਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਸਟਲ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਇਹ 'ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ' ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਵੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਅੰਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖੀ ਖੋਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਦਰਜਾ' ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਸੋਲਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। 1956 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੈਲਟ, ਪਟੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਹੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਾਫ ਦਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਰੱਜਵੀਂ' ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment