ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਡਾਕਾ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰਖਰੀਦ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਕਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਕੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਰਹਿਤ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰੀਖਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੂਤੂ ਬੇਸ਼ਕ ਸੌ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੌ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬੇਰੋਕ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰ ਵੀ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਭੈਅਪੂਰਨ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਲੰਘੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਧਨ ਲੋਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਘਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ'' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਨਈ, ਸਾਲ੍ਹਾਸਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਂਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ''ਚੰਗਾ ਸਮਤੋਲ'' ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ''ਝੂਟੇ'' ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦਵਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1855 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਉਕਤ ਮੰਤਵ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਹੜ 'ਚ ਖਾਜ ਵਾਂਗੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ''ਸੁਭਾਗ'' ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਢਕਵੰਜ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ ਉਪਜੀਆਂ            ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਘੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੂਤ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ (ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੇਬੀਆਂ-ਪੂੜਿਆਂ-ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨੀ ਉਕਤ ਪੀੜਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।