ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2017)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ, ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਇਉਬਾ (Iowa) ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਕ ਸੀਉਕਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਤੇਲ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਬਿਛਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਛਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ।
3.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇਸ ਡਕੋਟਾ ਅਸੈਸ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡਕੋਟਾ ਅਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਇਕ ਵੱਡੇ 1886 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬਾਕਕੇਨ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕਕੇਨ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਤੇ ਆਇਓਬਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਟੋਕਾ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਬਿਸਮਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਉਨਸਿਪੈਲਟੀ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ, ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕੋਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਜਰਵ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਹੀ ਦੂਰ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਉਆਰੇ ਝੀਲ ਅਤੇ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਰਟ ਯੇਟਸ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਛੀ ਇਕ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ 100 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਲਕੋਟਾ ਸੀਊਕਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 200 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕੈਂਪ, ਉਸੇਤੀ ਸਾਕੋਵਿਨ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਜੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਫਬਾਰੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀ ਵਸਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ''ਪਾਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ'', ''ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ'', ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਸ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਉਸੇਤੀ ਸਾਕੋਵਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 4000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀ, ਰੋਸ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਇਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਲਾਕੋਟਾ ਸੀਉਕਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੈਸਲੀ ਕਲਾਰਕ ਜੂਨੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ- ''ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ....। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀ ਸੀਉਕਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁਖੀ, ਲਿਊਨਾਰਡ ਕਰੋਅਡੋਗ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।'' ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਤੇ ਦਰ ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰਿਜਰਵ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਹ ਧਾੜਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸਨ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਕ ਸੀਉਕਸ ਕਬੀਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਰਿਜਰਵ' ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 4000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਚਾਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਕੋਟਾ ਅਸੈਸ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਸੂਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਇਸ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੋਕ ਸੀਉਕਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਚਮਬੌਲਟ-II ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਦਾ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਭਰੇ ਕਦਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਸ਼ੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਈਂਧਣਾਂ ਉਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਰਿਕ ਪੈਰੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਕਟਰ ਹੇਰਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਯੇਨੀ ਰਿਵਰ ਸੀਊਕਸ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੈਂਪ, ਉਸੇਤੀ ਸਾਕੋਵਿਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ  ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।''
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲ ਲਈ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਜਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼  

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਬੇਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬੋਸਟਨ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਡੈਟਰਾਇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ 21 ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਅਲਬੇਮਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਕਾਮੇ ਨੌਕਾਸੀਆ ਲੀ ਗਰਾਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ''ਅਸੀਂ ਤੱਦ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛੇਕ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ।'' ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ-''ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਹਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹਨ!''
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰਬਰਾਲੀ ਨੇ-''ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ-''ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਮਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੁਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਰਗਾਮੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।


ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ  

ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ 28-29-30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨਮ-ਸਾਨ ਪਏ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਦਫਤਰ ਆਦਿ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ -''ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਖਾਰਤੂਮ ਤੋਂ ਉਮਦਰੁਮਨ ਮੈਂ 10 ਮਿਨਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।'' ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਈਂਧਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਸਤ ਦੇ ਹੀ ਭਾਅ ਛੜਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਕ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਂ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਮਦੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸੁੰਨੇ, ਬੰਦ ਤੇ ਠੱਪ ਸਨ ਹੀ , ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈਫੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਮਾਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਮਦੁਰਮਾਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਖਾਰਤੂਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਰੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਮਾਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚੌਤਰਫਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਦੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂਬਾ ਪਹਾੜਾਂ, ਡਾਰਫੁਰ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਦੋਫਾਨ ਤੇ ਬਲਿਊ ਨੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27-29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਘਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਡਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ, ਨਾਅਰੇ ਘੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1964 ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਨਰਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਬਾਉਦ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਜਫਰ ਨਿਮੇਰੀ, ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਮੌਜੁਦਾ ਹਾਕਮ ਉਮਾਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ 2013 ਵਿਚ ਉਠੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਦਮਨਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ 18 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁੰਮਨ-ਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਘਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 93 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭਾਵ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਅਬਦਲ-ਫਤਿਹ-ਅਲ-ਸੀਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਸੰਤ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।                   (21.12.2016)