ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ!
4 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ,ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਭੱਖਵੇਂ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਧਾੜਵੀ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸਹਿ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਏਥੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2. ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ : ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।
3. ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿਰ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਤੜਕੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਮੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
5. ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ), ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ), ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ), ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
6. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
8. ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ/ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਕੇ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਪਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਨਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ; ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ; ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੁਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਹੈ। ''ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ''ਮਹਾਰਾਜੇ'' ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ
ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 400% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲੱਮਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ; ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਣਗੇ।
Ö¾ìÅ ÜîÔ±ðÆ êz¯×ðÅî
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ :
(i) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ + 50%) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਬੰਜਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi) ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 4% ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(vii) ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(viii) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ix) ਬਾਰਡਰ, ਬੇਟ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ
'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ
(i) ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਜੇਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(v) ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(vi) ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(vii) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1.1.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ
(i) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv) ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(v) ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi) ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਕੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ
(i) ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(v) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi) ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
(i) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(iii) ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਬਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi) ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
(i) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਗਰੈਜੁਏਟ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iv) ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
(i) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iv) ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
(i) ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iii) ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ
(i) ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਜਦੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
(iii) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ
ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
(i) ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੰਗੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(v) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi) ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
(i) ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
(i) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਲੱਚਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(i) ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਪਿਛਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁੰਡੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony capitalism) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
(i) ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(v) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(vi) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ÁêÆñ
ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਸੂਝਵਾਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ!
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਖੱਬਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧੇਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਖੜੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਤ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰਥਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਧਾੜਵੀ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸਹਿ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਏਥੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2. ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ : ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸੇਵੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ।
3. ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਹਿਰ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਤੜਕੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਮੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
5. ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ), ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ (ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ), ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ), ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
6. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ : ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ-ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
8. ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ/ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਕੇ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਪਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਵਿਧਵਾ-ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਨਾ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ; ਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ; ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੁਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਉਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਹੈ। ''ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ''ਮਹਾਰਾਜੇ'' ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ
ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 400% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲੱਮਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ; ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸੇਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਣਗੇ।
Ö¾ìÅ ÜîÔ±ðÆ êz¯×ðÅî
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ :
(i) ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ + 50%) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਬੰਜਰ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi) ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 4% ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(vii) ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(viii) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ix) ਬਾਰਡਰ, ਬੇਟ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ
'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ
(i) ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਜੇਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv) ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(v) ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(vi) ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(vii) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1.1.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ
(i) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਧੌਂਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv) ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(v) ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi) ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਕੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ
(i) ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਖੰਡ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(v) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi) ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
(i) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(iii) ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਬਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iv) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(vi) ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
(i) ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਗਰੈਜੁਏਟ/ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iv) ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
(i) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iii) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iv) ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(v) ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ
(i) ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(iii) ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ
(i) ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਜਦੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
(iii) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ
ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
(i) ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈੱਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੰਗੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(v) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi) ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
(i) ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
(i) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਲੱਚਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
(i) ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜਾਵਾਰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ii) ਪਿਛਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜੁੰਡੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony capitalism) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
(i) ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਦੀਨ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ii) ਭੂਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(v) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(vi) ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ÁêÆñ
ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਸੂਝਵਾਨ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ!
ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਖੱਬਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ :
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.
98143-03738 94172-05429 98141-82998
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.
98143-03738 94172-05429 98141-82998
No comments:
Post a Comment