ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸઠਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ, ਪਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟੇਗੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਹਿਜੇ-ਸਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਅ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਟਾ-ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਤਦ ਜੋ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ 'ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ' ਵਾਲੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗੁਲੇਲ ਤੋਂ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ/ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ 20-30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਸੋਨਾ-ਹੀਰੇ , ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਼ਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ? ਉਂਜ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਛਪੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜੋ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਰਧਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੀ ਸਭ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਼'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਯਕੀਨਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੀਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜੱਗਗਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਧਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਸਾਂ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਪਤ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਲਕਵੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 'ਯੱਸ਼' ਖੱਟਣ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਓ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਅਟੀਐਮ ਤੇ ਹੋਰ 'ਡਿਜੀਟਲ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਡਾਕੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ 14.73 ਕਰੋੜ ਦਾ 0.027 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਵਲ। ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਭਰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਼ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 11.5 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ 8315 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 1456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਧੰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 16,98,450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ 14,95,000 ਕਰੋੜ (15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਹਨ। 500 ਦੇ ਨੋਟ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਧੰਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ, ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ (ਸਿਵਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰਲ ਫੂਲ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਸਮਝ' ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਛੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਼ਚ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਼ਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਯੱਸ਼' ਖੱਟਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਿਆਣੇ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ; ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ'਼ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਵਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲਾ-ਲਾ-ਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਉਚੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰੁਝਾਨ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣੋਂ ਹਟਣੇ ਹਨ। ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਵੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਮਰਨਗੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਖੇਡ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਤਦ ਜੋ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ 'ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋ' ਵਾਲੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗੁਲੇਲ ਤੋਂ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ/ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ 20-30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਟਾਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਸੋਨਾ-ਹੀਰੇ , ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਇਹ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਼ਤੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ? ਉਂਜ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਛਪੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜੋ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਰਧਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਼ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੀ ਸਭ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਼'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚਾਈ ਯਕੀਨਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੀਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜੱਗਗਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਧਰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਸਾਂ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਪਤ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਲਕਵੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪ ਕੇ ਫੇਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 'ਯੱਸ਼' ਖੱਟਣ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਓ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਅਟੀਐਮ ਤੇ ਹੋਰ 'ਡਿਜੀਟਲ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਡਾਕੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ 14.73 ਕਰੋੜ ਦਾ 0.027 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਵਲ। ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਭਰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਼ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 11.5 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ 8315 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 1456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਏ ਧੰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 16,98,450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ 14,95,000 ਕਰੋੜ (15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਹਨ। 500 ਦੇ ਨੋਟ 8 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਧੰਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ, ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ., ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ (ਸਿਵਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰਲ ਫੂਲ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਸਮਝ' ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਛੱਪ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਼ਚ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਼ਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਯੱਸ਼' ਖੱਟਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਿਆਣੇ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਰੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ; ਹਰ-ਹਰ ਮੋਦੀ'਼ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਵਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਲਾ-ਲਾ-ਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਉਚੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰੁਝਾਨ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਘਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਪਣੋਂ ਹਟਣੇ ਹਨ। ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਵੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਮਰਨਗੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
No comments:
Post a Comment