ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਜੋ ਹਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 1959 ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੇਗਣਾ, 1975 ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇਤਿਆਦਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਝਟ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ  ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ) ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਨੀ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਦੱਸੀ 'ਸਹਾਇਤਾ' ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ (ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਚੁੱਕੇ 'ਆਤਮਘਾਤੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ' ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉਪਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਅਤੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ', ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ 'ਨਾਟਕ' ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇ- ਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 'ਆਪ' ਇਤਿਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਉਣੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜੇ ਕਿਆਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ!
ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾਅ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਧਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇਊ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ