ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੇਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ (Market Access) ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਘੱਟੋ ਘੱਟ  ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਉਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1997 ਵਿਚ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਵੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ Universal ਦੀ ਥਾਂ Targeted ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਸਸਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਗਰੀਬ ਪਖਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਿੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ)
ਸਟਾਕ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ।
ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ
ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 100 ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਣਕ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੋਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ 95% ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
(ੳ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਦਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
(ੲ) ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ, ਦਰਿਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ-ਮਾਤਰ ਲਾਭ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਧਨੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਹ) ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
(ਕ) ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਖੁਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਕੇ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।