ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਕਾਲਾ ਧਨ : ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ, ਇਸਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹਰ ਜਹਿਨ 'ਚ ਟਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਸੋਨਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹਵਾਲਾ, ਪਰੋਮਸਰੀ ਨੋਟਸ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ''ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਪਿੰਗ" ਦੀ ਚੋਰਮੋਰੀ ਅਤੇ ਘੁਣਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਰਸ਼ੀਅਸ ਵਰਗੇ 'ਟੈਕਸ ਜੰਨਤ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਕੇ ਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਘੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੇ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ''ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੰਤਰ" ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਦਲਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਧ ਬਿਲ ਦੱਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਯੋਜਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਸਕੇ?
ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ ਸਟੇਨਲੇ ਏ. ਕੋਚਹਨੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ''ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀਬੱਧ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ''ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼" ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ''ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼" ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਹੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਫਾਰਮ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹਨ ਪਰ ਨੀਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ 475 ਭਾਰਤੀ ਸਰਮੇਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਾਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ  ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ' ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 'ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ' ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ (ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਥਿਤ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਟਰ (3 ਮਹੀਨੇ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ-ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਕਵਰ-ਅਪ' ਅਭਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਮਲਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਿਟਸ), ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ 2013-2015 ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾਕੁੰਨ, ਪੂੰਜੀ ਵਿਹੂਣੇ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੇ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਫ਼ਜੂਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਤਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ (ਆਦੀਵਾਸੀ, ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਤੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ), ਜੋ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲਾਧਨ ਧਾਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਰਿਆਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 'ਮੱਧ ਮਾਰਗ' ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੇਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ, ਪਨਾਮਾ ਲੀਕ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬੈੱਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਸਕੈਮ ਨਕਦ-ਮੁਕਤ ਹੀ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ 'ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ' ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਘੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਵਪਾਰਕ/ਤਜ਼ਾਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ, ਇਸਦੇ ਵਹਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹਨ।