ਸੰਪਾਦਕੀ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਭਾਸ਼ਨ!

70ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ, ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਰਹਿਬਰਾਂ' ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕੁਨਬਾ ਪਰਬਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਪੁੱਲਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ''ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋਂ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਛ ਕੀਆ ਧਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੀ ਹੈਂ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੀਆ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਔਰ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕੀਆ; ਉਸ ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਨੇ ਤਥਾ ਆਪ ਜੋ ਉਮੀਦੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੈਂ ਉਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੁਝਾਵ ਦੇਨੇ ਕਾ ਆਪ ਕੋ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ! ਹਮ ਭਵਿਸ਼ਯ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਜੈ ਹਿੰਦ..!!!'', ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਦਕਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ। 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 40%  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਖਾਊ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ 'ਜੀ' ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ''ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ'' ਨਿਕਲੇ।
ਮੋਦੀ 'ਜੀ' ਮਿਜ਼ਾਇਲਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਨ ਕਲਾਮ ਸਾਹਬ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 'ਜੀ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਚਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 35% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1-10 (ਦੱਸ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ) ਵਿਗੜ ਕੇ 1-15 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੱਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ।
ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਦਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ! ਚਪੜਾਸੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕੁਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੁਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਡੀ.ਲਿਟ ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਆਦਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਦਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵਲੂੰਧਰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਪਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਠੋਸ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ,  ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਫਰ ਮਾਰਗਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੀਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.(ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਕੀਰਨੇ ਪਾ-ਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ-ਂਿੲ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲਹਿਣਾ ਭੱਦਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕਚਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 35% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਲੋੜਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ''ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ'' ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦਾ ਅਤੀ ਘੱਟ (4%) ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨੇਪਾ ਮੌਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲੀਵਰ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਤੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ 80% ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਸਕਸ਼ਮ'', ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'', ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ 'ਚ ਪੱਕਾ'', ''ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਯੋਗ ਪਹਿਰੂਆ'' ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਵਜ਼ਨੀ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਾਜਸੱਜਾ (ਮੇਕਅੱਪ) ਰਾਹੀਂ ''ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ'' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਪਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਧੜੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਤਕਸਸ਼ਿਲਾ (Texla) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਜਿਹੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਖੌਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਨਣ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਚੌਖਟੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਜਰ ਉਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਤਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਰਵਿਆਪੀ ਰਚਨਾਵਲੀ ਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਉਕਾ ਹੀ ਬਦਲਾਉ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊ-ਬੇਸਿੱਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਕੌਲ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
''ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ?''
- ਮਹੀਪਾਲ

 (25.8.2016)