ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਡਾਓ!

ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 

ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਪਰਖ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਦੜ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਭੀੜ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਪੀਅਨ (ਸੇਵਾਦਾਰ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੋਧਾਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਧਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲਾਚੜੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 7418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 10+2 ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਪੇ-ਬੈਂਡ 10300 + ਗਰੇਡ ਪੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਗਰੇਡ ਪੇ, ਨਾ ਪੇਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ। ਉਕੇ ਪੁੱਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਮਨਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਤਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਜੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 25-25, 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆੳਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈਆਂ -ਭਾਅ ਜੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂ। ਸੋ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ/ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕ/ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 7416 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਗੁਣਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 75-80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੋ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਘਟਾਕੇ 55 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਜੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 10, 20 ਜਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਦੀ ''ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ'' ਹਰ ਥਾਂ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡੌਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।