ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ  ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ :
(1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 
2. ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਸਮੇਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੇ ਡਿਓਡੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਸਕਣ।
6. ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
7. ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
10. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
11. ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
13. ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
14. ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਜੁਆਨੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਹਰਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕ, ਡਾਰਕ ਬਲਾਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਿਸਾਵ (Recharging) ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਢਾਬਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਲ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਘਟਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕਜੁਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 27-28-29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕੇ।