ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
2008 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਭੂਚਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਪਰਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਗਰੀਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Stimulus) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚਤਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (Austerity measures) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਤਾਲਾ-ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ''ਵਾਲਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'', ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੜਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਥੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਿਫੂਜੀ ਬਣਕੇ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਾੜਵੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤੰਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ
ਬੁਸ਼-ਬਲੇਅਰ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਰੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਸਨ ਸਰੂਰ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰੀਫਿਊਜੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਜੋਜਫ ਸਟਿਗਲਟਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ 1928 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਦ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 90% ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ 85% 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90% ਜਨਤਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਗਲੋਬਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਪਨਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਧਾਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਿਣੌਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੁਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਇੰਡੀਪੈਡਿੰਟ ਪਾਰਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 'ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਬਦਲ' ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਟਲਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਫੂਕੋ ਯਾਮਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਚਤਮ, ਅੰਤਮ ਪਰ ਮਰਣਾਊ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ, ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬੜ੍ਹਤਰੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁਟੇਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਧੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਕਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਛਲ ਛਲਾਵਾ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਦੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਇਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਚਤਮ ਮਰਣਾਊ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰ ਲੁਕਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੰਡ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਜਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਓ (Trickle down theory) ਵਾਲੇ ਲਾਰੇ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰੰਦਾ। ਜੋਜ਼ਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ ਵਰਗੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ।1894 ਦੇ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment