ਸਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਨਿਓਮੀ ਕਲੇਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ “The Shock Doctrine” (The Rise of Disaster Capitalism) ਲਿਖੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' (ਤਬਾਹੀ ਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਭਾਰ)। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।' ਲੇਖਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 16 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਲੇਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਫਰਾਇਡਮੈਨ, ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।' ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 84 ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਸੰਤਾਪ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। 1990 ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਸਨ, ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਥੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ-ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਡੀਆ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਾਇਡਮੈਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਿੱਕਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟੋਰਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਾਰ ਲਹਿ ਗਏ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਤੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਠਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦਾ।                       

('ਅਜੀਤ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)