ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.ਵਿਵਾਦ

ਮਹੀਪਾਲਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ (ਦਰਿਆਈ) ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਥਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ (ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਵਣਜ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੱਟੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਗਰੀਬੀ-ਭੁਖਮਰੀ-ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਦਰੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਖਨਣ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਤ ਚੂਸਿਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਹੀ; ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਮਨਆਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਇਕੱਠਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ; ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਣਾ; ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਹੇਠੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀਆਂ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਠੀ-ਭੱਠੀ-ਖੂਹ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ , ''ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਚੋਣ ਸੰਦ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਫ਼, ਪ੍ਰਪੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜ਼ੁਮਲੇ ਬਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ (ਸਮੇਤ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ) ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
2. ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੂਰਨ ਸੱਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
3. ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹ।
4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ।
ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਭਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ 'ਚ ਇਸ ਕੁੜੱਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੇ ਤਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਹੀ ਤਾਰਨਗੇ। ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ''ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ'' ਵਾਲੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਥਿਆ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ੍ਹਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ .'ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਂਝ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਉ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰਤੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਟੈਂਡ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼' ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ 'ਯੋਧਾ' ਵੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਉਂਝ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਂਈ ਜਾਣਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮੰਜੂਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਿੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਰਕਸੰਗਤ/ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੋ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਯਕਯਹਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟਪੂਰਨ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ, ਤਰਕਸੰਗਤ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਕਤ ਪਹਿਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂਕਿ ਆਪਸੀ ਵੱਡਾ-ਟੁੱਕੀ ਲਈ।