ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਿਆਉਣ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ'' ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ''ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ''ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਜਟ'' ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨੀਝ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ; ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਕਾਰਜ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ! ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਲਈ ਕੁੱਲ 44486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਬਾਕੀ 29486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 22959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 0.17% ਦੀ ਥਾਂ 0.19% । ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 'ਲੁਟਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ-ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈਂ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ 89 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 46 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 29000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ Every drop, more crop (ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ) ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰੜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ, ਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਸੌਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਗਏ 18291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 40% ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 27300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਬਲਜ਼ੀਅਨ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜਾਂ 1.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ-ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ਼, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ : ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 34699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੰਭੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਉਪਰ 0.5% ਦੀ ਕਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਂਗਣਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ 15394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾਕੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 0.24% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਕਾਰਜ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ! ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਲਈ ਕੁੱਲ 44486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 15000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਬਾਕੀ 29486 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 22959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 0.17% ਦੀ ਥਾਂ 0.19% । ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 'ਲੁਟਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ-ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈਂ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ 89 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 46 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ 2016-17 ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 29000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਕਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਰ ਸਾਲ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ Every drop, more crop (ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ) ਵਰਗੀ ਜ਼ੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰੜਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ, ਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾ ਸੌਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 45000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਗਏ 18291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 40% ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 27300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਬਲਜ਼ੀਅਨ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਸਾਲ 14% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜਾਂ 1.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ-ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ਼, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ : ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿੱਤਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਨ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 34699 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੰਭੀ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਉਪਰ 0.5% ਦੀ ਕਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਂਗਣਬਾੜੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ 15394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾਕੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 0.24% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3% ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment