ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸ਼ਖਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਨ ਥੂ ਵਿਨ ਇਕ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। 1990 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੂ ਸੂ ਲਵਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਗੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ। ਇਕ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਨਟੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 25% ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਨਟੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਟਿਵਜ ਦੀਆਂ 440 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 330 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 110 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 330 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 225 ਸੀਟਾਂ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ 110 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 224 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 168 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਨ. ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਨਟੇਟਿਵਜ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਨਰੀ ਵਾਨ ਹਤੀ ਯੂ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਮਇੰਟ ਸਵੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 652 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 360 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਇੰਟ ਸਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 213 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਨੂੰ 79 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਐਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨੇੜਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਪੁੱਤਰ/ਪੁੱਤਰੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੂ ਕੀ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂ ਕੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ 25%-25% ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਆਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ. ਆਂਗ ਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਖਤ ਦਮਨਚੱਕਰ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 492 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 392 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੌਜ ਨੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। 2010 ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਲੀਡੈਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੀਨ ਸੀਨ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ 2011 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 25000 ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਫਯੂਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਰਾਕਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਨ ਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।'' ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਕੇ 36 ਤੋਂ 21 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਸਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਜਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਜੀਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰੱਸਲਜ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈ.ਐਸ.) ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਿਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
ਬਰੱਸਲਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜਦ ਰੂਸ ਨੇ ਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਟ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ (ਅਮਰੀਕਾ) ਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ-ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸ਼ਖਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਨ ਥੂ ਵਿਨ ਇਕ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। 1990 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੂ ਸੂ ਲਵਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਗੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ। ਇਕ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਨਟੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 25% ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਨਟੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਟਿਵਜ ਦੀਆਂ 440 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 330 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 110 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 330 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 225 ਸੀਟਾਂ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ 110 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੀ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 224 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। 168 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਨ. ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ 135 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਪਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਨਟੇਟਿਵਜ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਨਰੀ ਵਾਨ ਹਤੀ ਯੂ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਮਇੰਟ ਸਵੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ 652 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 360 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਇੰਟ ਸਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 213 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਨੂੰ 79 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਐਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨੇੜਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਪੁੱਤਰ/ਪੁੱਤਰੀ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੂ ਕੀ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂ ਕੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ 25%-25% ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਆਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ. ਆਂਗ ਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1988 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਖਤ ਦਮਨਚੱਕਰ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਸੀ। 1989 ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 492 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 392 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੌਜ ਨੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। 2010 ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਲੀਡੈਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ (ਯੂ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੀਨ ਸੀਨ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ 2011 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 25000 ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਫਯੂਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਰਾਕਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਨ ਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।'' ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਕੇ 36 ਤੋਂ 21 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਸਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਜਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਤਿਨ ਕੀਆਵ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਂਗ ਸਾਂਗ ਸੂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਜੀਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਰੱਸਲਜ਼ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈ.ਐਸ.) ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਿਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
ਬਰੱਸਲਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਜਦ ਰੂਸ ਨੇ ਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਟ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ (ਅਮਰੀਕਾ) ਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ-ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment