ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੂੰਘੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਚੋਂ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference) ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਡਿੰਗੂ-ਡਿੰਗੂ ਕਰਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ  ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
 

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰਖਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ।'' (ਮਦ 1.1.2)। 
ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਉਸਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ, ਮਰਦ, ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਟਾਈਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਨੀਮ ਸੀਮਾਂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਛੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ, ਚਰਵਾਹੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (ਮਦ 1. 3.1)
 

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। 60% ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 28% ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ 11.24% ਹੈ। (ਮਦ 1.4.2.1) ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1991-92 ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ, ਸਰਪਲਸ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।'' (ਮਦ 1.4.2.2)
 

ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਦ 1.4.2.3 ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਣੀ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  (ਮਦ 1.4.3)
ਪਸ਼ੂਧਨ (Livestock)
ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2004-05 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ 26% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਰੋਗਾਂ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 

ਖੇਤੀ  ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (Inputs and services)  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਭੰਡਾਰ (Gene pool) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 

ਜੈਵਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਮਦ 1.8.1)
 

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਬਦਲਵਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇਊ ਫਿਊਲ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
 

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪੁੱਜਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀੇ/ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪੌਦਾ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਥਲ ਪੁੱਥਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਆਰਥਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੋਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(ਮਦ 1.5.9.2)
 

ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ  ਯਕੀਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(ੳ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅੱਤ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(ਸ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। (ਮਦ 1.5.9.2)
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਦ 1.12.1  ਹੇਠ ਹੰਢਣਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
(ੳ) ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ  ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
(ੲ) ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (Market Price Stabalisation Fund) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖਮ ਫੰਡ (Agriculture Risk Fund) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਮ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਜੋ ਕਈ ਵੇਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਢਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।