ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣਾ' ਬਜਟ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ''ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ'' ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ''ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ'' ਕਵਾਇਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕਾਰਾ ਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ''ਖੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਂ'' ਵਾਂਗੂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬਾਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਾਕਈ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ 'ਤੇ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਨਅੱਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸਾਹ ਬਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ। ਵਗਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪੱਖੋਂ  ਇਹ ਬਜਟ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਛੋਂਹਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਫਗੋਈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫ਼ਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬੇਤਰਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਜਾਣਿਆਂ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ; ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ; ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਆਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ; ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ; ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਾਕਾ (Prime information index) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੱਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੱਲ, ਕੀ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਐਲਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 1; ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਫਰ। ਐਲਾਨ ਨੰ. 2; ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਫਰ। ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦਿਆਂਗੇ,  ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸਿਧੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੀ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਜਟੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਧੜਾਧੜ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਤਕੜੇ, ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ।
- ਮਹੀਪਾਲ