ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਐਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ, ਏਥੇ, ਇਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ  ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ 'ਭਗਵਾਂ' ਰੰਗ  ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਕ ਅਹਿਮ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ (ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ) ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਤੇ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਇਹਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਬਾਅਸੂਲ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਏਥੇ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸ਼ਤਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਨਘੜੰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਨੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ  ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਭੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਏਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ, 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਖੱਬਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੱਵਲਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦੋ ਅਜੇਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਭੱਖਵੇਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਗੂ, ਕਈ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ 'ਸੰਭਾਵੀ' ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ, 21ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ'' ਕੇਵਲ ''ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਛਡਾਅ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ''ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ'' ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਾਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਥੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਾਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਬਾਅਸੂਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹੀ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੜਾਕੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨੀਮ ਫਾਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਨੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 'ਤੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਹਰਵੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ''ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਤ ਸੀ'', ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕ ''ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਮ'' ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ  ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਦੋਂ ''ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ'' ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਥੂ-ਥੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 'ਸੱਜਣ' ਡੂੰਘੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦੇਹਭਰਪੂਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਮ'' ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਸੂਲੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ (ਬੁਰਜ਼ਵਾ) ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗੋਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦਦੀ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਬਾਅਸੂਲ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਧੂਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਾਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁਲਹਿਣੇ ਕੁਰਾਹੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ