ਲੋਕ ਮਸਲੇ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2016)

ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ
 

ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਥੋਪੀਆਕੰਢੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੰਮੂ ਸੜਕ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਬੀਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਭਾਟ ਤੇ ਚੰਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਛਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਉਂਝ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵਰਖਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ ਬਾਗ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੱਢੀ ਗਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਉਗ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਢੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਢੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 'ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ' ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਜ਼ੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਹੋਟਲ, ਸਿਨਮਾ, ਮਾਲਜ਼, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਲਗਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਾਰਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੈੱਸ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।