ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ੀ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'' ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।'' ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪੰਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪੰਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ 1050 ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ 8500 ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਨੇ ਚੈਲੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਲ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਖੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਸੀ।   
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 65 ਏਕੜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਗਪਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਡਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀ ਲਈ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਆਸਾ ਰਾਮ,  ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਾਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ।