ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2015) ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ

ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੰਡ ਉਪਰ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੁੰਗੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ID) ਸੈਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਇਕ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਭਾਵ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਸੇ ਇਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ  ਕਰਮਵਾਰ 3 ਰੁਪਏ 96 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ 09 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ 08 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ' ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 30.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 11.38% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਉਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ 70 ਪੈਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ 2 ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 30 ਤੋਂ 35% ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 7 ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਉਪਰ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵੀ। ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਦੰਭੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਰਸ਼ਕ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲੱਦਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਾਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲ ਜਲੌ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋੜਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਏ-ਗਰੇਡ (ਭਾਵ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਲਾਸ-1 ) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10793 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 31108 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 188% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਗਰੇਡ  (ਭਾਵ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਲਾਸ-2) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22156 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 46777 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 111% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ (188189 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 151776 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 55531 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 50196 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ 9.60% ਘਟੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 45938 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 36779 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ 19.94% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਉਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ' ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੇੰਦੇ ਹਨ : ''ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋੜਮਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲਿੰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

(25.5.2015)