ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 7.25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 10.10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸਨੂੰ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੀਆਟਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸੀਆਟਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਈ.ਉਜ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੁੰਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2015 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 296 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਂਗ

ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੇਨ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਕਾਮੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਘੰਟੇ ਉਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 39 ਜਾਂ 37 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਡਾਕ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮਾਂ. ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਕਊਰੀਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਲੁਫਤਹਾਂਸਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2200 ਹਵਾਈ ਉੜਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 

ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ 25000 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 1,55,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 

ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲ ਪਰਾਇਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਨਰ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਟੀਆਗੋ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੇ 1973-90 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਚਲੀਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ  ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਲਨਤੀਨਾ ਸਾਅਵੇਦਰਾ ਮੁਤਾਬਕ-''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।'' ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।