ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਉਨੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲ-ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬ, ਲੀਚੀ , ਆੜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡਿਓਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ 3600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ  ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12%  ਮਿਥਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10.88 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। 

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਥੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਅਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਠਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲਕੀਰ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 27-28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ  ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 

ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼

ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਟ ਸੀ, ਪਜ ਜੋ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਦਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੈਨਿਥ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨੂਕਸਦਾਰ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹਾਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਜਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਵਿਕਰੀ ਪਿਛੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕਵਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਜਿੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਟਾ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ।