ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧੀ 'ਅਰਸ਼ਦੀਪ' ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਕ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕਦਮ ਫੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੋਗਾ ਬਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ, ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ-ਮੋਗਾ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਤਲ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਾਕਮੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਿਸਾਲ ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇੰਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਲੀਂ, ਬਜ਼ਾਰੀਂ, ਚੌਰਾਹੀਂ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਧੰਦਾ ਇਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਬਲ, ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛਲਕਪਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਰੀ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ-ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਠਾਣ ਲੈਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਚਾਹੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੜਕਾਂ (ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ), ਨਿੱਜੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ-ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁਟਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠ੍ਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ (ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨਮੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਦ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਚੀ ਤੋਂ ਉਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਆਵਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਇਕਲੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਉਂ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਐਨਾ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕਾਤਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੱਚਾ-ਚੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਵੋਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹੋਟਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਕੋਈ 100 ਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦਾ ਆਦਿ। ਉਹ ਇਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ 'ਆਕਾ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕਾਰਕੁਨ 'ਮਾਇਆ-ਜਾਇਦਾਦ' ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਹੀ ਰਹਿਓ ਰੀ' ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ੳਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ 'ਧੰਦਾ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੋ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਵੋਟਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਫਰਾਡੀ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਹਾਕਮੀ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੈਂਤ ਗਲੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੀਂ, ਘਰੀਂ-ਦਫ਼ਤਰੀਂ, ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾੜਬੂੰ-ਹਾੜਬੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਖੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦਿੱਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 'ਰੰਗਲੇ' ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੈਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਲਬਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿਉ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਭਦੇ ਫਿਰੋ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਥਾਣਾ-ਪਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ' ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਬਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ 600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੰਢੀ ਘੋੜੀ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਐਸੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਲੱਠ ਮਾਰ ਹੋਣ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੰਗਣ-ਕੁਸਕਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੱਸ ਸਹਿਜੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ-ਅੱਗੇ ਚਲੋ' ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਖੂਭ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ 'ਮਾਲਕੀ-ਬੁਰਛੇ' ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਸਕਣ 'ਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਝਪਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਗੱਡੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੱਸ ਸਹਿਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਧਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ! ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਬੱਸਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੌੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਰ-ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ ਪਾਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ''ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਹ, ਦੂਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਊ।'' ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁਜ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਛਲੀ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਹਾਰਨ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਬੱਸ ਫ਼ਾਟਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟ। ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬੱਸ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ।
ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ 'ਪਰੇ ਹੱਟ ਜਾਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਖੂਨ ਮਾਫ਼ ਨੇ।' ਕੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ 10 ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਘੱਟ। ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਇਹ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ- ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ। ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ? ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ? ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
16 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 'ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਪਾਂਸਰਡ' ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਬੱਸ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਾਕਮੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment