ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਟੀ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਪੀ ਐਮ ਟੀ ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਸਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜੇ ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਕਲੰਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ( ਪੀ ਐਮ ਟੀ ) ਟੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਸਟ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਠਨ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ  ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕੜੇ ਕਾਲਜ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀ ਐਮ ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 15600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਆਈਆਂ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮ ਕਿਉ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿਪ ਉਪਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਕੇਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੜਕ ਉਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੜਕ ਉਪਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਸੀਨ ਸਿਰਿਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌ ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਤਾਲੀ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਡੀਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ  ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ?

ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਪਗ ਇਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 1400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 7000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 400 ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਸਵਾਲ ਮੁੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਚੌਣ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਉਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਜੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ? 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਕਊਰਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਏਡਿਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਪਰ ਕਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਹਨ।

 ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰੀਫ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਬੁੱਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।