ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ 'ਕਮਾਲ'

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ''ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼'' ਤੇ ''ਵਿਸ਼ਨੂੰ'' ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 26 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 'ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪਰਵ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. (ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ), ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ (ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ''ਪ੍ਰਚਾਰ-ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ 'ਬੁਲੰਦੀਆਂ' ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ''ਸੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ''ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ'' ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਥਾਹ ਮਦਦ ਸਦਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 'ਕੀਰਤੀਮਾਨ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਰਗੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਾਵ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 125 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 45 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਭਾਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ 09 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ 08 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ੲੋਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ'' ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕੋਝੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਵੀ 'ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪਰਵ' ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਸੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵੱਢੀ ਖੋਰੀ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਕਮਾਏ ਗਏ' ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ  ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੋਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ; ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ), ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਧੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2015-16 ਦੇ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2014-15 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਕਾਰਨਾਮਾ' ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਦੇ ਜਾਣਾ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ 51% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੁਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਆਦਿ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ  ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਦਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਭੂਮੀ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਰ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ' ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ'' ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸੀ-ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥੋਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ-ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੀ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਵੱਸੋਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅਰਧ ਫਿਰਕੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਹੈ -ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦਾ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ  ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿਲਵਾੜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਤੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (LIC) ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ 'ਕਾਰਨਾਮਾ' ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ'' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਵਾਈ  ਅੱਡੇ, ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ, ਕਾਰੀਡੋਰ, ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਆਮ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Smart Cities) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਵਿਚ  ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Growth) ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ (Development) ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਸੋਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (Make In India) ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ (Earn From India) ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਏਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਾਮੰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਿੱਖੀ ਢਾਅ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।