ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਏਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜਵੰਦੀ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਭਰੀਆਂ। ਏਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਠਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ (ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ) ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ''ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ'' ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਨਸਲੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ 'ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੌਂਘ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ, ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਭੁਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਗੜੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ। ਸਗੋਂ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ, ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਮਕਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਾਅ ਮਾਰ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਐਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਖਾਤਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਠਮਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ (ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ) ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਜਬਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ''ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ'' ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਨਸਲੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਨਿਡਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ 'ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੌਂਘ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੂਹਾ ਦੌੜ, ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਭੁਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਗੜੇ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ। ਸਗੋਂ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਜੋੜ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ, ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ! ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਮਕਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਮਸਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਏਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਰਾਅ ਮਾਰ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਜਨਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment